हंगामे के नाम रहा संसद का शीतकालीन सत्र
संसद का शीतकालीन सत्र, 2016, जो बुधवार, 16 नवंबर, 2016 को आरंभ हुआ था, शुक्रवार, 16 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया। सत्र के दौरान 31 दिनों की अवधि में कुल 21 बैठकें हुईं।
पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ ज़ोरदार हंगामा किया। नोटबंदी पर विपक्ष लगातार मांग करता रहा कि पीएम खुद संसद में बयान दें, जबकि सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से भागने और संसद की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगाया।
सदन में विपक्ष ने जहां नोटबंदी का मुद्दा उठाया वहीं सरकार ने अगु्स्ता घूसकांड का मुद्दा उठाया। इन दोनों ही मुद्दों पर लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा होता रहा। सरकार ने कहा कि विपक्ष और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी खुद सदन में चर्चा करने से भाग रहे हैं।
सत्र के दौरान, 10 विधेयक (सभी लोक सभा में) पेश किए गए। सत्र के दौरान लोक सभा ने 4 विधेयक और राज्य सभा ने 1 विधेयक पारित किया। नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016 को भी संसद के सदनों द्वारा पारित किया गया है।
एक नजर
सत्र के दौरान लोक सभा में किए गए कार्य की उत्पादिता 17.39% और राज्य सभा की 20.61% रही।
लोक सभा में पेश किए गए विधेयक
1. नावाधिकरण (सामुद्रिक दावों की अधिकारिता और निपटारा) विधेयक, 2016
2. किराए पर कोख देना (विनियमन) विधेयक, 2016
3. कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
4. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
5. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
7. संविधान (अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016
8. मजदूरी संदाय (संशोधन) विधेयक, 2016
9. वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक, 2016
10. महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016
लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
1. कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
2. विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
3. विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
4. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016
राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक
1. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक
1. *कराधान विधि (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2016
2. #विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2016
3. #विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 2016
4. नि:शक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक, 2016
वापस लिए गए विधेयक
1. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2015
Source: PIB